राजस्थान सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिका चुनावों में दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पेश किए हैं। मंत्री मदन दिलावर और झाबर सिंह खर्रा द्वारा प्रस्तुत इन विधेयकों से अब वार्ड पंच से लेकर मेयर पद तक के उम्मीदवारों की अयोग्यता की शर्त हटेगी, जिससे स्थानीय निकाय चुनावों में जन-भागीदारी बढ़ेगी।