विधानसभा आम चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर चुनाव आयोग ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। अगर शामिल हुए तो 6 माह तक की जेल या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।