वित्त विभाग ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में संशोधन करते हुए एकल प्रकरण में खरीद सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की। बदलाव राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2012 के तहत। सरकार के अनुसार, इससे विभागों को खरीद प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा।