Government of Rajasthan ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बड़ा संशोधन करते हुए विभागीय खरीद सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए प्रति प्रकरण कर दी। वित्त विभाग की अधिसूचना 8 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू। सरकार के अनुसार, फैसले से निविदा प्रक्रिया में समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत।

वित्त विभाग ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में संशोधन करते हुए एकल प्रकरण में खरीद सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की। बदलाव राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2012 के तहत। सरकार के अनुसार, इससे विभागों को खरीद प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा।