जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि कृषि भूमि नीलामी बिल को केन्द्र सरकार से अनुमोदन कराए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। राज्यपाल ने यह बिल केन्द्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था, लेकिन अभी तक इसे केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है।
इसी वजह से 2022 में हमारी सरकार ने प्रशासनिक आदेश के माध्यम से उस समय कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई। कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगाई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2020 में विधानसभा में पारित हुए बिल का अविलंब केन्द्र सरकार से अनुमोदन करवाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।
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