जयपुर। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत राज्य की 10 चयनित शहरी नगर निकायों में भूमि का डिजिटल नक्शा तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह कार्य शहरी क्षेत्र के भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 141 (81) के तहत अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्रों में किया जाएगा।
ड्रोन सर्वेक्षण से सभी प्रकार की भूमि की डिजिटल मैपिंग होगी, जिसके आधार पर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 141 (G) के तहत "शहरी जमाबंदी" नामक अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। इस कार्य में आम जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भूमि/भवन/भूखंड के स्वामित्वधारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी संपत्ति की सीमाओं पर सीमा चिन्ह स्थापित करें और भूखंडों या भवनों के मध्य की सीमा को पीले रंग से चिह्नित करें। यह प्रक्रिया ड्रोन फोटोग्राफी के जरिए सटीक क्षेत्रफल और वास्तविक आकृति (ग्राउंड ट्रुथिंग) की गणना में मदद करेगी। एलएसजी ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें ताकि अधिकार अभिलेख समय पर और सटीक रूप से तैयार किए जा सकें।
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