राज्य में माइनर मिनरल के 12 जिलों में 142 खनन ब्लाकों की 11 जुलाई से ई-नीलामी होगी

जयपुर। माइंस विभाग ने राज्य के 12 जिलों में माइनर मिनरल के 142 खनन ब्लॉक्स की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरु कर दी है। निदेशक माइंस एवं पेट्रोलियम  संदेश नायक ने बताया कि इन खनन ब्लाक्स की 11 जुलाई से 28 जुलाई तक भारत सरकार के ई-प्लेटफार्म पर ई-नीलामी होगी। इस वित्तीय वर्ष में माइनर मिनरल ब्लॉक्स की यह पहली ई-नीलामी है। उन्होंने बताया कि ई-नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भारत सरकार के ई प्लेटफार्म एमएसटीसी और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

डीएमजी संदेश नायक ने बताया कि माइंस विभाग ने माइनर मिनरल ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्सपार, मारबल, मेसेनरी स्टोन, डाइमेंशनल लाईमस्टोन आदि के नीलामी के लिए 142 ब्लॉक्स तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलाम करने के निर्देशों की अनुपालना मेे विभाग द्वारा प्रदेष में अधिक से अधिक खनन ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि माइंस व गोपालन मंत्री  प्रमोद जैन भाया ने नीलामी में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही विभागीय वेबसाइट व भारत सरकार के पोर्टल पर विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग दुनिया के किसी भी कोने से नीलामी में हिस्सा ले सकें। 

नायक ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रदेश में माइनर और मेजर मिनरल के नए ब्लॉक्स तैयार करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। निदेशक माइंस श्री संदेेश नायक ने बताया कि 142 खनिज प्लॉटों की ई नीलामी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से होने वाली नीलामी में झुन्झुनू, अजमेर, सीकर, राजसमन्द, जैसलमेर, जौधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, चित्तोड़गढ़, व डूंगरपुर  जिले की ई-नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पोर्टल पर 11 जुलाई से ई-नीलामी आंरभ होगी और 28 जुलाई, 23 तक जारी रहेगी। 

नायक ने बताया कि नीलामी कार्यकम को विभागीय वेबसाइट व भारत सरकार के पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया गया है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक विभागीय वेबसाइट व पोर्टल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।      

नायक ने बताया कि विभाग द्वारा खनिज संभावित क्षेत्रों में खनिज प्लॉट तैयार कर प्राथमिकता से ई नीलामी पर बल दिया जा रहा है ताकि खनिज संपदा के अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के साथ ही वैघ खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी व राजस्व छीजत रोकी जा सकें।