जयपुर। रबी सीजन 2026-27 में किसानों को मांग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने और जमाखोरी-कालाबाजारी रोकने के लिए मंगलवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक हुई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीएपी और यूरिया का पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने केन्द्र से मिले उर्वरक आवंटन का समय पर जिलों में वितरण तथा कंपनियों से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जिलों में स्टॉक, मांग और उपलब्धता की लगातार निगरानी कर आवश्यकता होने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने बताया कि वितरण केन्द्रों पर कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में खाद वितरण कराया जा रहा है। 744 उर्वरक निरीक्षक जमाखोरी, कालाबाजारी, टैगिंग और अवैध भंडारण पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 3.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.04 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 95 हजार मीट्रिक टन एनपीके और 2.09 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। राज्यों को केन्द्र द्वारा माहवार-कम्पनीवार आवंटन के आधार पर जिलों की मांग के अनुसार आपूर्ति योजना बनाई जा रही है।
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