प्रभावी निगरानी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जाएं फिंगर प्रिंट्स : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 

सीएम सीएमआर पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा एवं त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं।

सीएम ने निर्देश दिए कि गृह विभाग से जुड़े शत प्रतिशत कार्मिकों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। आपराधिक गतिविधियों से संपत्तियां अर्जित करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां जब्त की जाए, जिससे उनके हौंसले पस्त हों। उन्होंने प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लेने एवं ई-सम्मन की प्रभावी तामील कराने के निर्देश दिए, ताकि अपराधियों पर सतत् निगरानी के साथ प्रभावी नियंत्रण भी रहे। नवीन कानूनों में पहली बार के अपराधी की एक तिहाई सजा पूर्ण होने पर रिहा करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता रखते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए।

75 हजार से अधिक एफआईआर का निस्तारण :

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के कुल 84 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को नवीन कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं तथा 98.5 प्रतिशत जांच अधिकारी भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। नए कानूनों के तहत प्रदेश में अब तक 1.12 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 75 हजार से अधिक का निस्तारण भी किया जा चुका है। इस दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण, जीरो एफआईआर, ई-साक्ष्य जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा की गई।