जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में निवेशकों के साथ एमओयू निष्पादित होने के पश्चात् मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि ये सभी समझौते जमीनी स्तर पर वास्तविक निवेश में परिवर्तित होंगे। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा नई नीतियां लागू की जा रही हैं तथा पुरानी नीतियों का सरलीकरण भी किया जा रहा है। निवेश को धरातल पर लाने के लिये रीको द्वारा मार्च-2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने हेतु कम लागत पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जा सकें।
इस योजना के अंतर्गत अब तक 1662 भूखण्डों के लिए आवंटन/ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां चरण 1 मई 2026 से प्रारंभ होगा। निवेशक 14 मई 2026 तक ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे। उद्यमियों की सहुलियत के लिये प्रत्यक्ष आवंटन योजना में प्रमुख बदलाव किया गया है। पूर्व में उद्यमी को योजना में भाग लेने के लिये चरण प्रारंभ होने से पंद्रह दिन पूर्व राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करना होता था परंतु अब चरण प्रारंभ होने के पश्चात् भी निवेशक ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि तक एमओयू करके योजना में भाग ले सकते हैं।
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