Industrial Growth
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कम लागत, पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया से निवेशकों का बढ़ा भरोसा: एक मई से शुरू होगा रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां चरण, 14 मई तक जमा होगी ईएमडी   

कम लागत, पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया से निवेशकों का बढ़ा भरोसा: एक मई से शुरू होगा रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां चरण, 14 मई तक जमा होगी ईएमडी    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'राइजिंग राजस्थान' के निवेश समझौतों को धरातल पर लाने के लिए रीको 1 मई 2026 से प्रत्यक्ष आवंटन योजना का नया चरण शुरू कर रहा है। नियमों के सरलीकरण के बाद अब निवेशक 14 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इस पहल से उद्यमियों को कम लागत पर औद्योगिक भूखंड मिलेंगे और विकास को गति मिलेगी।
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युवा उद्यमियों के लिये सुनहरा अवसर, सभी संभागीय स्तरों पर मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा

युवा उद्यमियों के लिये सुनहरा अवसर, सभी संभागीय स्तरों पर मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा राजस्थान में एमएसएमई (MSME) को बढ़ावा देने के लिए रीको ने संभागीय स्तरों और किशनगढ़ में 'प्लग एंड प्ले' सुविधा शुरू की है। इसके तहत उद्यमियों को तैयार बुनियादी ढांचे के साथ भूखंड 15 साल के रेंटल आधार पर मिलेंगे। ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन होगा, जिससे कम लागत और कम समय में उद्योग शुरू करना आसान होगा।
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भारत 

केरल भाजपा ने की श्रमिक कल्याण कोष से 2,899 करोड़ रुपये के डायवर्जन के जांच की मांग, औद्योगिक विकास के दावों पर उठाए सवाल

केरल भाजपा ने की श्रमिक कल्याण कोष से 2,899 करोड़ रुपये के डायवर्जन के जांच की मांग, औद्योगिक विकास के दावों पर उठाए सवाल केरल भाजपा ने श्रमिक कल्याण निधि से ₹2,899 करोड़ के कथित डायवर्जन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रदेश महासचिव एस. सुरेश ने राज्य सरकार पर पेंशन रोकने और केंद्रीय स्वास्थ्य बजट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुथलापोझी बंदरगाह पर मौतों और औद्योगिक विकास के झूठे दावों को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है।
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मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी-2 में श्री राम मंदिर स्थापना, विधि-विधान से हुई पूजा-अर्चना

मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी-2 में श्री राम मंदिर स्थापना, विधि-विधान से हुई पूजा-अर्चना सीकर रोड स्थित मंगलम इंडस्ट्रियल सिटी-2 में श्रद्धा के साथ प्रभु श्रीराम की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के बीच धार्मिक व सांस्कृतिक माहौल बना। डीजीएम गजेंद्र सिंह के अनुसार, यहाँ 25 फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक परिसर में सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देना है।
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कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 20 फीसदी बढ़ाई: होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों समेत अन्य सेक्टर के लोगों को उपलब्ध होगी गैस

कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 20 फीसदी बढ़ाई: होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों समेत अन्य सेक्टर के लोगों को उपलब्ध होगी गैस केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी कोटा 20% बढ़ा दिया है। इससे होटल, ढाबा और औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति सामान्य करने के लिए सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण और डेटा साझा करने के निर्देश दिए हैं।
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राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी-2026 : प्रदेश में बनेंगे विमान, रडार, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें, निवेशकों को मिलेगी सात वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट

राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी-2026 : प्रदेश में बनेंगे विमान, रडार, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें, निवेशकों को मिलेगी सात वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट राजस्थान अब मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का निर्माण केंद्र बनेगा। नई एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 के तहत निवेशकों को ₹1000 करोड़ तक के निवेश पर अल्ट्रा-मेगा प्रोत्साहन मिलेगा। 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट और स्टाम्प ड्यूटी में राहत के साथ प्रदेश मेक इन इंडिया को नई ऊँचाई देगा।
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भारत 

बेस्ट पुडुचेरी के लिए पीएम मोदी ने 2,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित

बेस्ट पुडुचेरी के लिए पीएम मोदी ने 2,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में ₹2,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 'BEST' (व्यापार, शिक्षा, आध्यात्मिकता, पर्यटन) का मंत्र देते हुए ई-बस सेवा, कैंसर सेंटर और करासुर औद्योगिक एस्टेट राष्ट्र को समर्पित किया। इन पहलों का लक्ष्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और पुडुचेरी को मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाना है।
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राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान: एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई नीति में स्वीकृति प्रक्रिया आसान, अब GM ही देंगे मंजूरी

राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान: एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई नीति में स्वीकृति प्रक्रिया आसान, अब GM ही देंगे मंजूरी उद्योग आयुक्त सुरेश ओला ने MSME और ODOP नीति-2024 की स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाते हुए जिला महाप्रबंधकों को सीधे अधिकार दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से प्रतिदिन आवेदनों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। अब उद्यमियों को तकनीकी अपग्रेडेशन, निर्यात प्रोत्साहन और ई-कॉमर्स के लिए 50 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता आसानी से मिल सकेगी।
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1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर किया जारी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर किया जारी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियों का भरोसा दिया और बांसवाड़ा को मॉडल जिला बनाने हेतु नवाचार अपनाने की अपील की।
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