जयपुर। शहरी क्षेत्रों में जर्जर इमारतों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की जर्जर इमारतों का तत्काल सर्वे करें और 3 दिन में रिपोर्ट विभाग को भेजें। इसके साथ ही खतरनाक स्थिति में पाई गई इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। निर्देशों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी क्षेत्र में जर्जर भवन गिरने से कोई हादसा होता है, तो संबंधित नगर निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। विभाग ने कहा कि अब महज औपचारिकता नहीं चलेगी, बल्कि एक्शन की आवश्यकता है।
हर साल मानसून से पहले जर्जर इमारतों की सूची बनाई जाती है और नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर दी जाती है। अधिकतर इमारतें वर्षों पहले ही चिन्हित हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कारणों में आपसी विवाद, किरायेदार-मालिक के झगड़े और अदालती केस बताए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन अड़चनों से निपटने के लिए सरकार को ठोस रणनीति बनानी चाहिए, ताकि शहरी क्षेत्रों में हादसों को टाला जा सके। इस नए निर्देश से उम्मीद की जा रही है कि प्रशासनिक अनियमितता पर रोक लगेगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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