पंजाब-हरियाणा में नहीं जली पराली : फिर भी दिल्ली में प्रदूषण, आप ने कहा- भाजपा के सत्ता में रहने के बावजूद स्थिति और खराब 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के लगभग एक साल सत्ता में रहने के बावजूद स्थिति और खराब हो गयी है। भारद्वाज ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्यों में पराली जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है, बंद कमरों के अंदर भी धुंध दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने की जवाबदेही किसकी है - इसके बारे में निवासियों के बीच स्पष्टता की कमी है। उन्होंने मौजूदा नेतृत्व की प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर सवाल उठाया। श्री भारद्वाज ने कहा कि लोगों को नहीं पता कि वायु प्रदूषण पर कार्रवाई के लिए किसकी ओर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले वर्षों में सुधार की संभावना कम है। भारद्वाज ने ²ष्टिकोण में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि नीतियां पेशेवर विशेषज्ञों के निर्देशों पर बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों को नेतृत्व करना चाहिए और सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री को इस प्रक्रिया को सही मायने में शुरू करने की अनुमति देने के लिए पीछे हट जाना चाहिए। 

इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में और गिरावट की सूचना दी। आयोग के अनुसार, 13 दिसंबर को शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 431 था और उसी दिन शाम छह बजे तक बढ़कर 441 हो गया। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का कारण धीमी हवा की गति, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति, प्रतिकूल मौसम संबंधी मापदंड और प्रदूषकों का अपर्याप्त फैलाव था। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के जवाब में, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत निर्देश जारी किए। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत सभी सरकारी कार्यालयों और दिल्ली के सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह आदेश अगले निर्देशों तक लागू रहेगा।

इस बीच दिल्ली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा नौंवी और कक्षा ग्यारहवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का निर्देश दिया। कक्षाएं जहां भी संभव हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले निर्देशों तक जारी रहेगा।