सरकार के साथ निजी भागीदारी बढ़ेगी आधुनिक तकनीक का होगा इस्तेमाल

जयपुर। खनन को मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को लेकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देश-प्रदेश के एक्सपर्ट जुटे। राजस्थान में मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में निजी सहभागिता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया गया। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी.रविकांत ने कहा कि क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल डिपोजिट्स का डेटा 31 जनवरी तक पब्लिक डोमेन पर केन्द्र व राज्य की एक्सप्लोरेशन संस्थान के साथ ही एनपीईएज व पीईएज के साथ साझा किया जाएगा। प्रदेश में एक्सप्लोरेशन का रोडमैप बनाया जा रहा है। राजस्थान में 89 फीसदी पोटाश के भंडार हैं। देश दुनिया के खनिज खोज व खनन की आधुनिक तकनीक का उपयोग माइनिंग सेक्टर में सुनिश्चित करने का काम हो रहा है। आज मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में केवल एक वर्ष में ही राजस्थान शीर्ष पर आ गया है। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि राजस्थान में क्रिटिकल और स्ट्रेटिजिक मिनरल्स के व्यापक डिपोजिट मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार के खान मंत्रालय के निदेशक योगेन्द्र भांभू ने कहा कि देश में माइनिंग सेक्टर में रिफार्मस लागू हो रहे हैं। हमें एक दूसरे के आइडियाज और बेस्ट प्रेक्टिसेज को साझा करना होगा।

जीएसआई के निदेशक संजय सिंह ने कहा कि क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की प्रोसेसिंग में चीन का एकाधिकार है। हमारे यहां अच्छे डिपोजिट्स होने के बावजूद हमें समन्वित प्रयासों से अभी काफी काम करना होगा। एनएमईटी के जयन्त गुप्ता ने कहा कि माइनिंग एक्सप्लोरेशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में आवश्यक प्रावधानों व लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। भारतीय गुणवत्ता परिषद के वरिष्ठ निदेशक डॉ. एके झा ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी गुणवत्ता और मानव संसाधन पर खास जोर दिया। क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर्स के निदेशक ऑपरेशन विक्रम के. वाई ने कहा कि एआई के उपयोग की अहमियत बताई। आईबीएम के चन्द्रेश कुमार बोहरा ने कहा कि 29 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी तय की जा रही है। उन्होंने इसमें रेवेन्यू शेयर और रिवर्स ऑक्शन के बारे में बताया। भूविज्ञान विभाग के डॉ. सीपी दाधीच ने राजस्थान के मिनरल संपदा की जानकारी दी।