जयपुर। राज्य सरकार आगामी पंचायत चुनावों में चुनावी खर्च सीमा बढ़ाने सहित 2 बच्चों की बाध्यता हटाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में कदम उठाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव में 10 प्रतिशत खर्च सीमा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जिसके बाद सरपंच प्रत्याशी अब 50 हजार रुपए की जगह 55 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। जिला परिषद सदस्यों के लिए भी खर्च सीमा बढ़कर 1 लाख 65 हजार रुपए हो सकती है। इससे पहले 2019 में खर्च सीमा बढ़ाकर दुगुनी की गई थी और अब 6 साल बाद इसे फिर से बढ़ाने की कवायद जारी है।
आयोग अफसरों का कहना है कि मंहगाई को देखते हुए खर्च सीमा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खर्च का ब्यौरा लिखित में देना होता है, ऐसे मेंखर्च सीमा नहीं बढ़ाने पर प्रत्याशी खर्च करने के दूसरे तरीक़े अपनाते हैं, जिससे धनबल का सहारा लेने की आशंका बनी रहती है। खर्च सीमा बढ़ने पर प्रत्याशी बेवजह खर्च नहीं कर पाएंगे और पारदर्शिता बनी रहेगी। खर्च सीमा बढ़ाने के साथ ही जमानत राशि भी दुगुनी की जा सकती है। राज्य सरकार निकाय चुनावों के साथ पंचायत चुनावों में भी 2 बच्चों की बाध्यता हटा सकती है।
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