जयपुर। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को लेकर मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जिसमें अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती पर राज्य सरकार का अंतिम रुख तय करना था।
बैठक के बाद मंत्री पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर एक और बैठक बुलाई जा सकती है। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार 26 मई तक अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर सरकार समय पर निर्णय नहीं लेती, तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
भर्ती को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। सांसद हनुमान बेनीवाल और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, जांच एजेंसी एसओजी, गृह विभाग और विधि विभाग ने कमेटी को अपने-अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। सूत्रों के अनुसार, कमेटी अपनी रिपोर्ट में मजबूत तथ्य और निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। परीक्षा रद्द करने का विकल्प अभी भी खुला है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार और हाईकोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करेगा।
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