जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को लागू करते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने राज्य सेवा के 55 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 प्रकरणों का निस्तारण किया है। गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को कार्य निष्पादन में असंतोषजनक प्रदर्शन और अक्षमता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
इनकी कार्यप्रणाली, सत्यनिष्ठा एवं विभागीय रिकॉर्ड की गहन समीक्षा के बाद उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने नियम विरुद्ध भू-आवंटन मामले में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम-1969 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी मंजूरी दी है। वहीं, 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने तथा 2 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की अनुमति प्रदान की गई है।
इसके अलावा, 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक, 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर कार्रवाई तथा 14 से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच निष्कर्षों को स्वीकृति दी गई है। यह कदम राज्य सरकार के पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के प्रति संकल्प को दर्शाता है।
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