जयपुर। राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित भुगतानों को निपटाने की बड़ी कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत मई 2026 तक 2500 करोड़ रुपये तथा जून 2026 के अंत तक अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने ठेकेदारों को राहत देते हुए मई 2024 तक पूर्ण किए गए कार्यों पर नियमानुसार लिक्विडेटेड डैमेज में छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं जिन टेंडरों में प्राइस वेरिएशन क्लॉज लागू है, उनमें भी नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को प्राथमिकता से अंतिम रूप देकर शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं का लाभ आमजन को समय पर मिल सके। जीएसटी अंतर राशि के भुगतान के लिए भी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 10 दिनों के भीतर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजें, जिससे संबंधित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण हो सके।
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