जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को वकीलों के चैम्बर का मुद्दा गूंजा। सरकार ने वकीलों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में संभागीय मुख्यालय भरतपुर पर अधिवक्ताओं हेतु चैंबर को लेकर विधायक सुभाष गर्ग ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि सुविधाओं के लिहाज से आज वकीलों की स्थिति राजस्थान में अच्छी नहीं है। चेंबर से संबंधित जो मामले हैं उनका डिसीजन होना चाहिए। हाई कोर्ट से परमिशन लेकर ऐसी कोई नीति सरकार लेकर आए, ताकि वकीलों को चैंबर उपलब्ध हो सके। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे साथियों को शिकायत है कि सरकार अच्छा काम क्यों कर रही है।
ये अच्छा प्रश्न है। मैं भी उसी समुदाय से आता हूं। उच्च न्यायालय में ऐसे मामले विचाराधीन है। कोशिश करेंगे की पुरानी याचिकाएं जो लगी है उन पर निर्णय हो। सरकार के स्तर पर कोशिश करेंगे कि वकीलों को सुविधाओं का इजाफा हो। जहां तक संभाग स्तर का सवाल है तो सरकार अति शीघ्र कोई कोई न कोई निर्णय इस पर लेगी। पूरक प्रश्न करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि हमारी सरकार जो पिछली थी वह वकीलों के लिए प्रोटक्शन बिल लेकर आई थी। यह सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
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