प्रश्नकाल से शुरू विधानसभा कार्यवाही, विभिन्न मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और दो विधेयक होंगे पेश

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न शामिल हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे। सदन में विभिन्न जनहित के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। विधायक केसाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन (पाली) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, नए भवन की स्वीकृति और रिक्त पदों को भरने के मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक शोभारानी कुशवाह धौलपुर जिले के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकियों को चालू करवाने के मुद्दे पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। वहीं विधायक समाराम मक्का और बाजरा उत्पादन क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज वितरण नहीं किए जाने की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सदन के पटल पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा यूडीएच विभाग की छह अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान भू संपदा विनियामक प्राधिकरण तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सदन में कई याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। विधायक फूल सिंह मीणा तीतरही पंचायत क्षेत्र में जल संकट के समाधान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित पानी की टंकी का शीघ्र निर्माण कराने की मांग से जुड़ी याचिका पेश करेंगे। विधायक छोटूसिंह जैसलमेर के मोहनगढ़ तहसील के जवाहर नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग उठाएंगे। विधायक अर्जुनलाल जीनगर श्री सांवलियाजी मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में भूमि रूपांतरण पर लगी रोक हटाने और बनास नदी पर बने एनिकट की मरम्मत कराने से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। विधायक कल्पना देवी कोटा उत्तर क्षेत्र में कचरा ट्रांसफर स्टेशन को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने और डीसीएम कॉलोनी के मकानों के पट्टे जारी करने के संबंध में याचिकाएं लगाएंगी।

सदन में विधायी कार्य के तहत उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 तथा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किए जाने की संभावना है।