विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए वासुदेव देवनानी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के नेताओं के साथ करेंगे बातचीत
सकारात्मक भूमिका निभाने का मौका मिले
पन्द्रहवीं विधानसभा के 42 हजार 400 सवालों में से केवल 1400 के जवाब नहीं आए। ध्यानाकार्षण प्रस्ताव के केवल 25 सवालों के जवाब आना बाकी है।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा का 31 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र शांतिपूर्ण चले। इसके लिए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई हैं। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं से बातचीत की जाएगी। इससे पहले पिछले साल भी देवनानी सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं। जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि सदन शांतिपूर्ण चले और प्रतिपक्ष को उसकी सकारात्मक भूमिका निभाने का मौका मिले। सदन का कीमती समय हंगामें और शोरगुल में व्यतीत नहीं हो। प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर सदन में सार्थक बहस हो। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें सभी दलों के नेताओं से बातचीत की जाएगी। उनकी मंशा है कि इस बजट सत्र में कम से कम 40 बैठकें हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण विभागों की अनुदान पूरक मांगों पर भी लगातार दो दिन चर्चा हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। 16वीं विधानसभा के कुल 10 हजार 49 सवालों में से 90 फीसदी के जवाब आ चुके हैं। अभी 21 फरवरी तक और आएंगे। पन्द्रहवीं विधानसभा के 42 हजार 400 सवालों में से केवल 1400 के जवाब नहीं आए। ध्यानाकार्षण प्रस्ताव के केवल 25 सवालों के जवाब आना बाकी है।
अधिकारियों की अनियमितता स्वीकार नहीं
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सवालों के मामलों में अधिकारियों की अनियमितता स्वीकार नहीं होगी। इसके लिए मुख्यसचिव को पत्र लिख कर अवगत कराया जा चुका हैं। इस बार नई व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आला अधिकारी अपने विभाग से संबंधित सवाल के जवाब तक सदन में मौजूद रहेंगे। अगर किसी अधिकारी ने अपनी जगह किसी अधीनस्थ अफसर को भेजा, तो उसे बर्दास्त नहीं किया जाएगा। अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सदन में 11 दिन रहेगा ब्रेक
देवनानी ने बताया कि इस बजट सत्र में आठ फरवरी से 18 फरवरी तक ब्रेक रहेगा। यानी कि 11 दिन सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। अभिभाषण पर तीन फरवरी, पांच फरवरी और छह फरवरी को चर्चा होगी। राज्य सरकार की ओर से सात जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 18 फरवरी तक स्थगित की जाएगी। इसके बाद के विधायी कार्यों का बंटवारा कार्य बैठक में किया जाएगा।
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