राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को गलत माना है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट ने आय का स्रोत नहीं बताने के आधार पर पीड़िता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से खारिज किया है। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम मुआवजा दिलाने की गुहार की, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-3, महानगर प्रथम ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई थी।

न्याय की बात करें तो 15 हजार दुष्कर्म के केस सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट नहीं आने पर पेंडिंग चल रहे हैं और दरिंदगी करने वाले आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी है। 

कमिश्ररेट में दुष्कर्म के तीन प्रकरण कुछ समय पहले दर्ज हुए थे। रेप पीड़िताओं ने नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा रखे है।