राजस्थान विद्युत रेगुलेटरी आयोग (RERC) ने 3200 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद योजना को फिलहाल मंजूरी नहीं दी। आयोग ने कहा कि राज्य की वास्तविक बिजली जरूरत का नया आकलन जरूरी।