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अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: ग्यारसी लाल मीना
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न्यायमूर्ति ग्यारसी लाल मीना ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 
मालेगांव विस्फोट के आरोपी कुलकर्णी की याचिका खारिज
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल से बंधे बम फटने से छह लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। 
नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए बड़ा दखल, SC ने केंद्र से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि मामले में विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों से मुक्त रखा जाना है, वहां प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हो रहा है। 
प्रदेश में पिछड़े, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक पिछड़े हुए: यादव
उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछड़ा वर्ग एवं एससी एवं आदिवासी तथा अल्पसंख्यक शिक्षा के एवं रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। 
मोदी-3 सरकार में राजस्थान से चार मंत्री : राजपूत-एससी-यादव चेहरे रिपीट, कैलाश हारे तो उनकी जगह जाट चेहरा भागीरथ शामिल
प्रदेश को मिली पूरी तवज्जो, 25 की जगह 14 ही सीटें जीती, लेकिन मोदी-3 सरकार के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मोदी-2 सरकार की तरह बरकरार 
नुपूर मामले में सुप्रीम सुनवाई: 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कई राज्यों में अपराधिक मुकदमों का सामना कर रही निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता नूपुर शर्मा को मंगलवार को 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। 
लखीमपुर हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करना होगा आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत को किया रद्द, SC ने HC से नये सिरे से विचार करने को कहा
पीठ ने जमानत रद्द करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया और जल्दबाजी में अपना फैसला लिया। 
सौम्य गुर्जर को "सुप्रीम राहत", मेयर निलंबन मामले में SC ने दी अंतरिम राहत
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे 
दागियों का मामला
राजनीति में अपराधिकरण को रोकने की पैरवी हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही वे दल दागी छवि वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारते दिखते हैं। इससे अंदाज लगता है कि राजनीति में अपराधिकरण को रोकना कोई आसान काम नहीं है। 
PM मोदी सुरक्षा चूक मामला, SC के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी जांच, कमेटी गठित
पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे अपनी-अपनी जांच नहीं करें। 
PM मोदी की सुरक्षा चूक पर 'SC' सख्त : पंजाब-हरियाणा HC के रजिस्ट्रार को सभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ में हुई सुनवाई 
प्रदूषण पर कोर्ट की केंद्र और दिल्ली सरकार को 'सुप्रीम' फटकार
दिल्ली में कल से स्कूल बंद 