since
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... उदयपुर घटना को लेकर रात से ही पुलिस गश्त बढ़ी दिन में निकाला फ्लैग मार्च
Published On
By Jaipur
उदयपुर में एक हिन्दू दर्जी की कथित तौर पर गला काटने की घटना के बाद टोंक जिले में इस खबर फैलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया और रात में ही पूरे शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ ही लोगों को घर पर भेज दिया और रात से पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी तो बुधवार को शहर के जिला व पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। हाउसिंग बोर्ड : 21 साल से कोटा में नहीं बनाई नई कॉलोनी व मकान
Published On
By kota
अंटी में न धेला, देखन चली मेला। कोटा शहर में हाउसिंग बोर्ड की यही स्थिति है। पहले मकान बनाने का अधिकतर काम हाउसिंग बोर्ड (आवासन मंडल) करता था। लेकिन अब हालत यह है कि बोर्ड ने करीब 21 साल से शहर में कोई नया मकान या कॉलोनी नहीं बनाई है। गर्मियों की शुरुआत से ही पानी को लेकर हाहाकार
Published On
By Administrator
जयपुर। गर्मियों की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत अधिकांश कॉलोनियों में होने लगी है। लोग धरना-प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां पानी का प्रेशर कम आने, पानी नहीं आने या दूषित पानी की समस्या को... महिला दिवस विशेष: बचपन से पायलट बनने का ख्वाब- वृषाली
Published On
By Administrator
आज के युग में महिलाए हर सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वह सेना हो या अन्य विभाग हो। जुलाई 2016 से नियुक्ति नहीं, कैसे हो वीरांगनाओं की सुनवाई
Published On
By Administrator
जयपुर। सैन्य विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के मामलों की सुनवाई के लिए भले ही अलग से सशस्त्र सेना अधिकरण बना हुआ है, लेकिन इसमें पिछले करीब साढ़े पांच साल से न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं होने के चलते इनकेअन्य... 42 साल से अब तक लंबित 5802 मामलों में तो केस नंबर तक नहीं
Published On
By Administrator
राज्य सरकार के विभिन्न महकमों के 20,636 मामले ऐसे हैं जो संबंधित अदालत के बजाय किसी अन्य में दर्ज हैं, जबकि 5802 मामले ऐसे हैं जिनके केस नंबर ही सही नहीं हैं। इसके लिए न्याय विभाग राज्य सरकार के विविध विभागों को 1979 से गलतियां दुरुस्त करने के लिए आग्रह कर रहा है, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। ऐसे में 42 साल तक के पुराने कई मामलों में ढंग से पैरवी तक नहीं हो सकी। इसकी विभागवार सूची भी जारी की गई, लेकिन फिर भी जानकारी दुरुस्त नहीं हुई। 