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ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
हत्या मामले के मद्देनजर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की गुहार ठुकराते हुए इस मामले के अधिवक्ता को चेतावनी दी। 
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को जारी किया नोटिस, विदेशी बंदियों को कैसे करेंगे निर्वासित
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा था कि ट्रांजिट कैंप में करीब 211 घोषित विदेशी नागरिक हैं। 
हाईकोर्ट ने आदेश की पालना नहीं करने पर अधिकारियों को दिया अवमानना नोटिस
अनुभव प्रमाण पत्र पर अधिकारियों के काउंटर साइन नहीं होने के कारण उसे चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। 
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बहाल करने के आदेश पर लगाई रोक
पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी यह आदेश पारित किया। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। 
बिहार में 65 फीसदी आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
बिहार सरकार की ओर से दायर एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई करने का फैसला किया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 
प्रदेश में महिलाओं के दो लाख से अधिक मुकदमों को निस्तारण का इंतजार
महिला अधिवक्ता आराधना गुप्ता का कहना है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए अलग से महिला उत्पीड़न कोर्ट खोली गई है। दिव्यांग अभ्यर्थी यदि टाइप टेस्ट में शामिल नहीं हो तो उन्हें गैर हाजिर ना मानें : हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर लिखित परीक्षा में भाग लिया। याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से 27 अगस्त को अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लिया जाएगा। डॉक्टर रेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने किया राष्ट्रीय कार्य बल का गठन, सीबीआई से मांगी रिपोर्ट
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को अलग-अलग जांच प्रगति विवरण 22 अगस्त तक पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दी खनिज युक्त भूमि पर केंद्र से कर वसूलने की अनुमति
इस तरह का बकाया आने वाले 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से वसूला जा सकता है। साथ ही, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य पिछली मांगों पर जुर्माना या कर नहीं लगा सकता। स्वतंत्रता का हर दिन रखता है मायने, सुनवाई में देरी से मनीष सिसोदिया के अधिकार पर पड़ा है असर : सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया गया है। संसद ने वैधानिक रूप से उपराज्यपाल को दिया है एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने फैसला सुनाते ने कहा कि दिल्ली सरकार एल्डरमैन की नियुक्ति के संबंध में अपनी राय नहीं दे सकती, क्योंकि यह अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है। 
धार भोजशाला मामला : एएसआई ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट
एएसआई के अनुसार अदालत के आदेश के उपरांत वैज्ञानिक आधार पर किए गए सर्वेक्षण की व्यापक रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विधिवत तरीके से पेश कर दी गयी है। 