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धार भोजशाला मामला : एएसआई ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट
एएसआई के अनुसार अदालत के आदेश के उपरांत वैज्ञानिक आधार पर किए गए सर्वेक्षण की व्यापक रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विधिवत तरीके से पेश कर दी गयी है। 
जमीनी विवाद में रिश्तेदार की हत्या करने वाले बुजुर्ग को आजीवन कारावास
अदालत ने सजा की अवधि को तय करते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध समाज को आतंकित करने वाला है। ऐसे में उसे आजीवन कारावास देना उचित है। 
सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ न्यूज चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट का मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। 
युवराज सिंह ने रियल एस्टेट फर्म को कोर्ट में घसीटा, घटिया सामान लगाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि बिल्डर ने युवराज सिंह को नवंबर 2023 में फ्लैट का पजेशन लेटर दिया था। युवराज सिंह जब फ्लैट देखने गए तो उन्होंने पाया कि फ्लैट की क्वालिटी काफी घटिया है। 
Jolly LLB-3 : फिल्म विवाद में प्रतिवादियों की याचिका खारिज
उल्लेखनीय है कि वादी अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने फिल्म को न्यायालय एवं वकीलों की छवि धूमिल करने वाला करार देते हुये वाद दायर किया है। Movie Jolly LLB 3 के विरुद्ध हुई सुनवाई
फिल्म अभिनेताओं एवं निर्माता-निर्देशक के वकील ने न्यायालय में याचिका को तथ्यहीन बताते हुये खारिज करने की मांग की। 
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी
पीठ ने कहा कि अगर ईडी उसी अपराध की आगे की जांच करने के लिए अदालत की ओर से समन जारी होने के बाद पेश हुए आरोपी की हिरासत चाहती है। 21.png)
न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश
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शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। प्रदेश की अदालतों में 2.24 लाख महिलाओं के मुकदमे न्याय के इंतजार में, सिविल प्रकरण ज्यादा
हाईकोर्ट में महिलाओं की ओर से दायर हुए मुकदमों में सिविल प्रकरणों की संख्या अधिक है। इनमें से कई मुकदमे सालों से अदालतों में लंबित चल रहे हैं। 
चुनाव आयोग ईवीएम संबंधी आशंकाएं करे दूर : सुप्रीम कोर्ट
किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि कुछ ऐसा किया जा रहा है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। 
अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। 
तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र पर लगाया सहायता राशि नहीं देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
राज्य सरकार ने राहत सहायता जारी नहीं करने को प्रभावित लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए सहायता के लिए संविधान के अनुच्छेद के 131 के तहत याचिका दायर की है। 