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प्रदेश की अदालतों में 2.24 लाख महिलाओं के मुकदमे न्याय के इंतजार में, सिविल प्रकरण ज्यादा
हाईकोर्ट में महिलाओं की ओर से दायर हुए मुकदमों में सिविल प्रकरणों की संख्या अधिक है। इनमें से कई मुकदमे सालों से अदालतों में लंबित चल रहे हैं। 
चुनाव आयोग ईवीएम संबंधी आशंकाएं करे दूर : सुप्रीम कोर्ट
किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि कुछ ऐसा किया जा रहा है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। 
अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। 
तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र पर लगाया सहायता राशि नहीं देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
राज्य सरकार ने राहत सहायता जारी नहीं करने को प्रभावित लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए सहायता के लिए संविधान के अनुच्छेद के 131 के तहत याचिका दायर की है। 
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
विपक्षी दल कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि देशव्यापी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हम मामले की जांच करेंगे। 
पहली लोक अदालत में 3 लाख लंबित केसों का निस्तारण
जस्टिस भंडारी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का अंतिम निस्तारण हो जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमों का निस्तारण होने के चलते मामले में अपील भी नहीं होती है। 
शरद पवार की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सहमति की व्यक्त
पीठ के समक्ष सिंघवी ने मामले का विशेष उल्लेख करते हुए गुहार लगाई कि महाराष्ट्र में अगले सप्ताह विधानसभा सत्र के मद्देनजर शरद पवार के गुट के विधायकों को अजीत पवार समूह द्वारा जारी व्हिप का सामना करना पड़ सकता है। 
मंदिर में बच्ची से किया था गलत काम, दुष्कर्मी को 30 साल की सजा
पीठ ने 2018 की बर्बर घटना के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी को 30 साल की वास्तविक सजा पूरी होने से पहले जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। 
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हेमंत सोरेन की याचिका
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। राज्य की विशेष अदालत ने गुरुवार को उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 
सीईसी की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार दे जवाब
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विकास सिंह की कानून पर रोक लगाने की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हम इस तरह कानून पर रोक नहीं लगा सकते है। 
दबाव डालने के लिए सरकारी अधिकारियों की न्यायालयों में पेशी स्वीकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
अवमानना की धमकी देकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार तलब करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। 
उधार ली राशि नहीं चुकाने पर 90 दिन की जेल
बार-बार राशि मांगने पर भी आज- कल कहता रहा और रकम नहीं लौटाई । 