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नुपूर मामले में सुप्रीम सुनवाई: 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कई राज्यों में अपराधिक मुकदमों का सामना कर रही निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता नूपुर शर्मा को मंगलवार को 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। 
लखीमपुर हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करना होगा आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत को किया रद्द, SC ने HC से नये सिरे से विचार करने को कहा
पीठ ने जमानत रद्द करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया और जल्दबाजी में अपना फैसला लिया। 
सौम्य गुर्जर को "सुप्रीम राहत", मेयर निलंबन मामले में SC ने दी अंतरिम राहत
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे 
दागियों का मामला
राजनीति में अपराधिकरण को रोकने की पैरवी हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही वे दल दागी छवि वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारते दिखते हैं। इससे अंदाज लगता है कि राजनीति में अपराधिकरण को रोकना कोई आसान काम नहीं है। 
PM मोदी सुरक्षा चूक मामला, SC के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी जांच, कमेटी गठित
पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे अपनी-अपनी जांच नहीं करें। 
PM मोदी की सुरक्षा चूक पर 'SC' सख्त : पंजाब-हरियाणा HC के रजिस्ट्रार को सभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ में हुई सुनवाई 
प्रदूषण पर कोर्ट की केंद्र और दिल्ली सरकार को 'सुप्रीम' फटकार
दिल्ली में कल से स्कूल बंद 
वायु प्रदूषण: SC में दिल्ली,पड़ोसी राज्यों ने दायर की अनुपालन रिपोर्ट, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ स्कूली छात्र आदित्य दुबे की जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई कर रही है। 
दैनिक नवज्योति स्पेशल : राज्य की पहली चार सरकारों में ना महिला, ना एससी-एसटी
राजनीतिक बदलाव : अब मंत्रिमंडल में इनकी संख्या ज्यादा विभाग भी जिम्मेदारी वाले 
पेगासस जासूसी: SC ने केंद्र को लगाई फटकार: साइबर और फॉरेंसिक विशेषज्ञों से जांच के आदेश
कमेटी अगले आठ सप्ताह के अंदर अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी। 
लखीमपुर खीरी हत्याकांड : UP सरकार के ढीले रवैये पर SC नाराज : गवाहों को सुरक्षा, जांच में तेजी लाने के आदेश
मामले की अगली सुनवाई 08 नवंबर को नवंबर को होगी। 
राजद्रोह कानून पर 'सुप्रीम' सवाल, आजादी के 75 साल बाद भी देश में अंग्रेजों के इस कानून की जरूरत?
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के प्रावधानों के इस्तेमाल को निरंतर जारी रखने पर गुरुवार को सवाल खड़े किए और कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी इस तरह के प्रावधान को बनाए रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजेआई ने कहा कि राजद्रोह का इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है, जिसका इस्तेमाल वो पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। 