Rajasthan High Court
राजस्थान  जयपुर  Top-News 

हाईकोर्ट ने प्रदेश से बाहर की विधवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने प्रदेश से बाहर की विधवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर, 2022 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विधवा कोटे में आवेदन किया।
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Rajasthan Highcourt: श्रीवास्तव को हाईकोर्ट के नया सीजे बनाने की सिफारिश

Rajasthan Highcourt: श्रीवास्तव को हाईकोर्ट के नया सीजे बनाने की सिफारिश बिश्नोई को गुवाहाटी-भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीजे बनाने की सिफारिश
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जल और स्वच्छता संस्थान की कैग ऑडिट क्यों नहीं?

जल और स्वच्छता संस्थान की कैग ऑडिट क्यों नहीं? संस्थान की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी खातों का ऑडिट सरकारी संस्था से नहीं कराया जाता। जबकि कैग एक्ट की धारा 14(1) में प्रावधान है कि जिस सरकारी संस्थान को केन्द्र या राज्य सरकार से 25 लाख रुपए से अधिक का फंड मिलता है तो उस संस्थान की कैग ऑडिट जरूरी है।
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राजस्थान  शिक्षा जगत  जयपुर 

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर मांगा जवाब

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर मांगा जवाब याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर प्रश्नों की पुन: जांच कराई जाए और भर्ती परिणाम रद्द कर कमेटी की रिपोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी किया जाए।
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राजस्थान उच्च न्यायालय की पत्रावलियां होंगी पेपरलेस

राजस्थान उच्च न्यायालय की पत्रावलियां होंगी पेपरलेस राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और पेपरलेस कार्यों के लिए अहम निर्णय ले रही है और इसी के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय को पेपरलेस कोर्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है।
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ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह बने नए मुख्य न्यायााधीश

ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह बने नए मुख्य न्यायााधीश 10 जुलाई 2008 को उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसके बाद 14 जनवरी 2011 को जस्टिस मसीह को इस पद पर स्थाई कर दिया गया।
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राजस्थान हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 30 को

 राजस्थान हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 30 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नामित मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह 30 मई को अपने पद की शपथ लेंगे।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगा जवाब सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा सहित अन्य वकील हाजिर हुए। महाधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट बार ने उन्हें पत्र लिखकर अदालत में पैरवी नहीं करने की बात कही है।
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छात्रसंघ चुनाव लड़ने का नहीं, शिक्षा पाने का है मूल अधिकार : हाईकोर्ट

छात्रसंघ चुनाव लड़ने का नहीं, शिक्षा पाने का है मूल अधिकार : हाईकोर्ट याचिकाओं में आरयू छात्रसंघ संविधान के प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा कि छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष तय है। दो साल से कोरोना के चलते चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते याचिकाकर्ता आयु सीमा को पार कर गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में भी आवेदन के लिए आयु सीमा दो साल बढ़ाई है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए भी आयु सीमा में दो साल की छूट दी जानी चाहिए।
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लैब टेक्निशियन भर्ती-2018: पात्र होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब, पद रिक्त रखने के भी आदेश

लैब टेक्निशियन भर्ती-2018: पात्र होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब, पद रिक्त रखने के भी आदेश याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि विभाग ने 29 मई 2018 को लैब टेक्निशियन के पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें प्रावधान किया गया कि उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा के साथ ही डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए और वह पैरा मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत भी हो।
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राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार से छुट्टी अब 16 से होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार से छुट्टी अब 16 से होगी सुनवाई हाईकोर्ट में नौ अगस्त को मोहर्रम, 11 अगस्त को रक्षाबंधन और 13 से 15 अगस्त तक सार्वजनिक अवकाश के चलते काम काज नहीं होगा।
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शिक्षक भर्ती-2021 में सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने का मामला, प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से मांगा जवाब

 शिक्षक भर्ती-2021 में सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने का मामला, प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से मांगा जवाब राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कन्हैया लाल पाटीदार की याचिका पर दिए।
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