प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया ने बताया कि राज्य सरकार का यह फैसला विकसित बालोतरा के साथ-साथ विकसित राजस्थान का सपना साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।