मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे शिक्षा, सुरक्षा और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित।