जापान में निचले सदन की सीटों में 10 फीसदी कटौती पर सहमति : कम हो जाएंगे सांसद, सियासी दलों के गठबंधन के समझौते की प्रमुख शर्त थी

टोक्यो। जापान में निचले सदन की सीटों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती को लेकर सत्तारूढ़ दलों में सहमति बन गयी। यह मांग सरकार में शामिल सियासी दलों के गठबंधन के समझौते की प्रमुख शर्त थी। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और जापान इनोवेशन पार्टी के नेता हिरोफ़ुमी योशिमुरा ने मौजूदा संसदीय सत्र के दौरान इस बावत एक विधेयक पेश करने पर सहमति जताई। निचले सदन में संसदीय सीटों की संख्या कम करने के लिए एक विधेयक लाना और पारित कराना जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) की एक मुख्य मांग थी। इसके बदले में उसने ताकाइची और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के साथ गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। योशिमुरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ताकाइची और मैंने वर्तमान संसदीय सत्र के दौरान सीट-कटौती विधेयक पेश करने पर सहमति व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और विपक्षी दलों के विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी योजना पर सहमति जताई है, जो केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सीटों को कम करने के बजाय, एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों सीटों में 10 प्रतिशत की कटौती करेगी। दोनों दल एक सप्ताह के भीतर एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सांसदों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती पर चर्चा के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच अलग से बातचीत का उल्लेख होगा। विदित हो कि जापान के निचले सदन में कुल 465 सीटों हैं। इस कटौती समझौते का आशय यह होगा कि कि निचले सदन में लगभग 45 सीटें कम हो जाएंगी। वर्तमान में 289 जिला सीटें और 176 आनुपातिक प्रतिनिधित्व सीटें हैं। जिला सीटों और आनुपातिक सीटों दोनों में कटौती लागू होगी।