पैक्स सिलिका पहल में नॉर्वे आधिकारिक तौर पर शामिल : विविध महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में निभाएगा अग्रणी भूमिका, अन्निकेन हुइटफेल्ट ने घोषणा-पत्र पर किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और वैश्विक कृत्रिम बुद्धमत्ता (एआई) पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के उद्देश्य से विकसित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन पैक्स सिलिका में नॉर्वे आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। पैक्स सिलिका के सदस्य के रूप में नॉर्वे विविध महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अमेरिका में नॉर्वे की राजदूत अन्निकेन हुइटफेल्ट ने वाशिंगटन डीसी में पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही नॉर्वे इस पहल में शामिल होने वाला 15वां देश बन गया है। इस गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, भारत, इजराइल, जापान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश पहले से शामिल हैं।

अमेरिका और नॉर्वे ने उद्योग और उन्नत तकनीकी मूल्य श्रृंखलाओं के लिए बाजार पहुंच का विस्तार जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नार्वे के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने कहा, यदि 20वीं सदी तेल और स्टील पर चलती थी, तो 21वीं सदी कंप्यूट और उसे ऊर्जा देने वाले खनिजों पर चलती है। यह ऐतिहासिक घोषणा एक नई आर्थिक सुरक्षा सहमति का स्वागत करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि गठबंधन के सहयोगी कल के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग तक का निर्माण करें।

सदस्य देश ऊर्जा और कच्चे माल से लेकर सेमीकंडक्टर्स, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रंटियर एआई मॉडल तक पूरी एआई आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही वे अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और डंपिंग जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने पर भी काम कर रहे हैं। हेलबर्ग ने इस घोषणा को एक नई आर्थिक सुरक्षा सहमति बताया, जो कल की एआई अर्थव्यवस्था को सामूहिक रूप से आकार देने के लिए समान विचारधारा वाले सहयोगियों को एक साथ लाती है।

हस्ताक्षरकर्ता देश उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच साझा करने, संवेदनशील ढांचे की रक्षा करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने के लिए निजी क्षेत्र की रचनात्मकता और पूंजी का लाभ उठाने पर सहमत हुए हैं। दूसरी ओर, ताइवान ने औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद, अमेरिका-ताइवान आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर एक अलग संयुक्त बयान के माध्यम से इस घोषणा के सिद्धांतों का समर्थन किया है।