वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए और कड़े प्रतिबंधों से जुड़े कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नए कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे रूस से ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों भारत और चीन पर अमेरिकी दबाव बढ़ सकता है। कानून में रूस के ऊर्जा क्षेत्र, वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकरों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े थे। इससे पहले सीनेट भी इसे मंजूरी दे चुकी थी।
नए प्रावधान के तहत रूस के पांच सबसे बड़े तेल-गैस खरीदार देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, टैरिफ स्वतः लागू नहीं होगा। दर तय करने और जरूरत पड़ने पर छूट देने का अधिकार ट्रंप के पास रहेगा। भारत ने इस व्यवस्था का पहले ही विरोध जताते हुए कहा है कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है। वहीं, चीन ने भी तीसरे देश के दबाव का विरोध किया है। बीजिंग का कहना है कि व्यापारिक और आर्थिक सहयोग में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।
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