राज्य के अधिकांश नगर निकायों में मौजूद बड़े खसरा गैर मुमकिन आबादी क्षेत्रों में वर्षों से बसे नागरिकों को पट्टा दिलाने की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। इन खसरा क्षेत्रों में पुराना शहर आबाद है और यहां 100 प्रतिशत आबादी आज भी रहवास कर रही है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है, जबकि वे पीढ़ियों से कब्जे में रह रहे हैं।

वित्त विभाग ने राज्य खरीद संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 तथा राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। अधिसूचना में विभिन्न विभागों की ओर से खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति, मीटिंग–कॉन्फ्रेंस के कैटरिंग कार्य तथा सेवा शुल्क निर्धारण से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया है।