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‘डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल- 2026’ के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी : दंगा-तनावग्रस्त क्षेत्रों को सरकार करेगी अशांत एरिया घोषित, बिना अनुमति संपत्ति के खरीद-बेचान पर लगेगी रोक
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उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक के बाद सीएमओ में प्रेसवार्ता में फैसलों की जानकारी दी। 