राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कंपनियों के ब्याज सहित निजी निक्षेप खातों में जमा राशि पर ब्याज भुगतान की दर निर्धारित। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी।