क्रेडाई राजस्थान ने डीएलसी दरों में प्रस्तावित 40 प्रतिशत तक वृद्धि का विरोध करते हुए रियल एस्टेट, आमजन और राज्य के राजस्व के लिए नुकसानदायक बताया। संगठन ने कहा कि बिना वास्तविक बाजार सर्वे के दरें बढ़ाना अनुचित।