राजस्थान सहकारी समितियों विभाग के सभी राज्य कार्मिकों के वेतन निर्धारण की दोबारा जांच होगी। रजिस्ट्रार ने संयुक्त जांच दल गठित करने के निर्देश। सेवा पुस्तिका में त्रुटियां मिलने पर तत्काल सुधार करना होगा।