राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के सफर और ऐतिहासिक बदलावों पर एक नजर डाली गई है। 1959 में नागौर से शुरू हुई इस व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन (1993) और 1995 के चुनावों से बड़ा बदलाव आया, जिससे सदस्यों के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई।