जयपुर। राजस्थान विद्युत मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ तथा राजस्थान विद्युत मंत्रालय संगठन के संयुक्त नेतृत्व में बुधवार को जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरती डोगरा को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पांचों विद्युत कंपनियों में मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी सहित अन्य पदों के पुनर्गठन की मांग उठाई गई। कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के 24 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने की मांग की। संगठनों का कहना है कि आदेश के अनुरूप पदों का पुनर्गठन होने से मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनका उचित अधिकार मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ज्ञापन के बाद आरती डोगरा ने संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेश की पालना करने के निर्देश दिए।
इससे कर्मचारियों में मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब 200 कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों का समर्थन किया। ज्ञापन देने वालों में रमेश चौधरी, रामकेश रेगर, पवन कुमार शर्मा, रामनरेश जाटवा, योगिता मीणा, पूजा चावड़ा, उदय कुमावत, दीपेंद्र सिंह मेहता सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। संगठनों ने लंबित मांग पर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई।
-(4)41.png)
-(2)54.png)
-(1)59.png)
-(5)31.png)
Comment List