पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा अंतिम मतदाता सूची से पहले भी संभव। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, 28 फरवरी के बाद चरणों में प्रकाशित सूचियां भी मान्य होंगी। बूथ पुनर्गठन की संभावना कम। राज्य में पुराने 80,681 मतदान केंद्रों के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह प्रतिबंध 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

चुनाव आयोग ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी है।