जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। यह निर्णय मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू होगा। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल 107.10 रुपए और डीजल 90.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। केन्द्र सरकार के बीते दिनों पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के चलते राज्य के राजस्व में संभावित 1800 करोड़ सालाना की कमी के बावजूद गहलोत मंत्रिपरिषद् ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय किया है। सरकार ने पहले भी इस वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल-डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कमी कर प्रदेश की जनता को एक हजार करोड़ की राहत दी थी। इस प्रकार राज्य सरकार को पहले से ही 2800 करोड़ की राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है और मंगलवार को मंत्रिपरिषद् में लिए गए निर्णय से यह राजस्व हानि बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी।

सीएमआर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद् ने कहा महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केन्द्र की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए तथा डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे स्वत: कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

नि:शुल्क जमीन आवंटन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी। इसके साथ ही कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया।


जयपुर में नए दाम
    वर्तमान दर    नई दर    कमी
पेट्रोल    111.10    107.10    4
डीजल    95.71    90.71    5
    दाम रुपए प्रतिलीटर में

वैट घटाने के आदेश जारी
पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। वित्त विभाग की सचिव टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर लगने वाले 36 प्रतिशत वैट को घटाकर 31.04 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 26 प्रतिशत वैट को घटाकर 19.30 प्रतिशत किया गया है।

ये भी हुए फैसले
    जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का बनेगा अलग कैडर।
    इससे शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी।
    संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान।
    प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी।
    इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
    राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह  शेष पेज-10
ये भी हुए...
मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।
    मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की।
    बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द: गहलोत
 प्रदेश में पिछले 16 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब जल्द खत्म होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार शाम शासन सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथग्रहण समारोह में कहा कि कर्मचारी संघ का पुनर्गठन पहले ही हो जाता तो हमारे मंत्रीमंडल का भी पुनर्गठन हो जाता। अब आपका मंत्रिमंडल गठन हो गया है, हमारा भी जल्द हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने पहली बार संकेत दिए हैं। इससे पहले सिर्फ कयासबाजी थी। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद स्पष्ट हो गया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री का 17 और 18 नवम्बर को प्रदेश के कुछ जिलों के दौरों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में पिछले 16 महीनों से सियासी संकट चल रहा है। इस बीच पुनर्गठन को लेकर गहलोत ने पिछले दिनों कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना रोडमैप सौंपा था। उसके दूसरे दिन गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट ने सोनिया से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि अब सब कुछ आलाकमान पर निर्भर है। हमने हमारा पक्ष रख दिया है। आलाकमान जो भी फैसला करेगी, वह सर्वमान्य होगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। इसके बाद ही गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए हैं।