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गढ़ी-बागीडोरा-कुशलगढ़ सड़क परियोजना के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, 2.7299 हेक्टेयर जमीन अवाप्ति से कोई प्रभावित नहीं
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प्रस्तावित भूमि पर कोई खनिज या पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। 
बांसवाड़ा में नहर निर्माण के लिए 316.4175 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण : विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, पानी की समस्या का होगा समाधान
बांसवाड़ा, बागीदौरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ और गांगड़तलाई तहसीलों में नहर निर्माण के लिए कुल 316.4175 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए होगी भूमि अवाप्त : 129.6337 हेक्टेयर निजी भूमि और 66.5864 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल, सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया कदम
परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर के निर्माण के लिए शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। 
अतिक्रमण मुक्त कराई भूमी पर योजनाएं विकसित करने के लिए होगी प्लानिंग, विकास को मिलेगी गति : निशांत
भूमि की वसूली के लिए व्यावसायिक, संस्थागत एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। 
पुराने आदेश का हवाला देकर नगर सुधार न्यासों ने बेची सरकारी जमीने, सरकार के ध्यान में मामला आने पर लगाई रोक
प्रदेश में नगर सुधार न्यासों की ओर से कोविड-19 के दौरान दी गई रियायतों के आधार पर सरकारी जमीनों की नीलामी की जा रही है। 11.png)
निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीनें, उनकी ही नहीं हो रही नीलामी
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नगर निगम उन कब्जों को छुड़ाने का प्रयास तक नहीं कर रहा है। 
राइजिंग राजस्थान में कोटा जिले में हुए 106 एमओयू। 
नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के लिए 65.09 हैक्टेयर भूमि होगी अवाप्ति, प्रभावितों को नोटिस जारी
राज्य सरकार ने रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत 65.09 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की है 10.png)
खेल मैदान की भूमि का आवंटन करना भूले, कैसे निखरेगी प्रतिभाएं ?
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खेल मैदान के अभाव में खिलाड़ी अपने खेल को निखारने में वंचित है। 2.png)
लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि करें चिन्हित : शर्मा
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शर्मा ने कहा कि मण्डल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। 
रियायती दर पर भूमि आवंटनों का सरकार कर रही है रिव्यू
संस्थाओं के आवेदन को आवंटन से पहले 15 दिन निकाय की वेबसाइट पर आमजन से आपत्ति के लिए डाला जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा। 1.png)
असर खबर का - मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं
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देवस्थान विभाग अपनी ही जमीनों की देखरेख नहीं कर पा रहा है। 