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संशोधित PKC-ERCP के तहत गलवा से बीसलपुर तक होगी 516.227 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति, 21 गांव होंगे प्रभावित
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जल संसाधन विभाग ने संशोधित PKC-ERCP परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति अधिसूचना जारी की। बूंदी और टोंक की चार तहसीलों में 21 गांवों की 516.227 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। गलवा पंप हाउस से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण के लिए आरडी 9.6 से 40.6 किमी तक कार्य होगा। 
लैंड यूज चेंज की अब जेडीए से लेनी होगी अनुमति : जेडीए का बढ़ा दायरा, भविष्य का बनेगा प्लान
जेडीए का यह विस्तार गांवों के भविष्य के विकास, सड़क कनेक्टिविटी और योजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा। 
19 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 5 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जेडीए ने की कार्रवाई
इसी प्रकार जोन 13 स्थित ग्राम कानोता मोक्षधाम के पास एक बीघा कृषि भूमि पर गोवर्धन बाजार नाम से और ग्राम सिंदोली ढूंढ नदी के पास 7 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया। 
निगम हटा रहा अतिक्रमण, खुद की जमीन पर मुर्गा मंडी
मुर्गा मंडी लगने से दिनभर दुर्गंध आती है। जिससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 
बूंदी में तीसरी बार फिर से वनभूमि पर बनी सड़क
14 माह में बूंदी वनमंडल की 3 रेंजों में बन चुकी सड़कें 82.png)
गढ़ी-बागीडोरा-कुशलगढ़ सड़क परियोजना के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, 2.7299 हेक्टेयर जमीन अवाप्ति से कोई प्रभावित नहीं
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प्रस्तावित भूमि पर कोई खनिज या पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। 
बांसवाड़ा में नहर निर्माण के लिए 316.4175 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण : विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, पानी की समस्या का होगा समाधान
बांसवाड़ा, बागीदौरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ और गांगड़तलाई तहसीलों में नहर निर्माण के लिए कुल 316.4175 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए होगी भूमि अवाप्त : 129.6337 हेक्टेयर निजी भूमि और 66.5864 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल, सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया कदम
परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर के निर्माण के लिए शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। 
अतिक्रमण मुक्त कराई भूमी पर योजनाएं विकसित करने के लिए होगी प्लानिंग, विकास को मिलेगी गति : निशांत
भूमि की वसूली के लिए व्यावसायिक, संस्थागत एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। 
पुराने आदेश का हवाला देकर नगर सुधार न्यासों ने बेची सरकारी जमीने, सरकार के ध्यान में मामला आने पर लगाई रोक
प्रदेश में नगर सुधार न्यासों की ओर से कोविड-19 के दौरान दी गई रियायतों के आधार पर सरकारी जमीनों की नीलामी की जा रही है। 11.png)
निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीनें, उनकी ही नहीं हो रही नीलामी
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नगर निगम उन कब्जों को छुड़ाने का प्रयास तक नहीं कर रहा है। 
राइजिंग राजस्थान में कोटा जिले में हुए 106 एमओयू। 