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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, जैसलमेर में एस्केप चैनल के लिए 785.87 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर की बाबा रामदेव सब-ब्रांच पर एस्केप चैनल निर्माण हेतु 785.87 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी, सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़। बारां जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 11 सड़कों के निर्माण के लिए 26.40 हेक्टेयर राजकीय भूमि स्वीकृत। -(4)6.png)
असर खबर का : 4.08 करोड़ की लागत से बनी जीएनएम हॉस्टल की नई बिल्डिंग शुरू
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बजट आने तक 25 बेड से शुरू होगा संचालन, दूर-दराज व गरीब छात्राओं को मिलेगी प्राथमिकता। 
ईसरदा बांध फेज-2 को मंजूरी की दिशा में बड़ा कदम, 39 गांवों में 4,089 हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहित
संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के तहत ईसरदा बांध के दूसरे चरण के लिए टोंक और सवाई माधोपुर के 39 गांवों में 4,089.35 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित। विशेषज्ञ समिति भूमि का मूल्यांकन कर चुकी। 
सिद्दारमैया ने जाते-जाते शिवकुमार, राहुल के लिए खड़ी की मुश्किलें, पढ़ें क्या है पूरा मामला ?
कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 'सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट' को मंजूरी देकर कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी उलझन में डाल दिया है। इस फैसले से राहुल गांधी और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार असहज स्थिति में हैं, क्योंकि वोक्कालिगा समुदाय की नाराजगी और नया आरक्षण समीकरण पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। 
अमेरिका-ईरान समझौता पत्र पर सहमत: दोनों ओर से मंजूरी अभी बाकी, मौजूदा युद्धविराम 60 दिन बढ़ेगा
अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के लिए युद्धविराम बढ़ाने के समझौता पत्र (MoU) पर सहमति बन गई है। इस अवधि में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए आगे बातचीत होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम आधिकारिक मंजूरी और हस्ताक्षर होना अभी बाकी है। 
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मिली रफ्तार, आरएसआरडीसी बोर्ड बैठक में ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित RSRDC की 131वीं बैठक में कोटपुतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण के लिए ₹4938 करोड़ स्वीकृत किए गए। इसके अलावा केकड़ी-देवली सड़क अपग्रेडेशन हेतु ₹460 करोड़ की मंजूरी दी गई। डिप्टी सीएम ने निर्माण कार्यों में आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के 31 नए प्रस्ताव मंजूर, 182.69 करोड़ रुपए होंगे खर्च
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के 98% कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य इसी वर्ष संपन्न होंगे। 
कैबिनेट बैठक : पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, विकास कार्यों को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। इससे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026 और छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। 
शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगा मुथूट फिनकॉर्प, चार हजार करोड़ जुटाने की उम्मीद
गोल्ड लोन क्षेत्र की प्रमुख एनबीएफसी मुथूट फिनकॉर्प ₹4,000 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी के बोर्ड ने नए इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियामकीय मंजूरी मिलते ही कंपनी बाजार की परिस्थितियों के अनुसार शेयर बाजार में सूचीबद्ध (List) होने की प्रक्रिया शुरू करेगी। 
सरकारी कर्मियों के 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने के जल्द जारी होंगे आदेश
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति के बाद अब डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। वित्त विभाग जल्द ही इसके औपचारिक आदेश जारी करेगा, जिससे हजारों परिवारों की आय में इजाफा होगा। 
अजमेर-ब्यावर क्षेत्र में पाइपलाइन व उच्च जलाशय निर्माण को स्वीकृति, 9.16 करोड़ की योजना पर काम शुरू
राज्य बजट 2025-26 में घोषित पेयजल सुदृढ़ीकरण योजनाओं के तहत पीसांगन, तबीजी और मसूदा क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने एवं उच्च जलाशय निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 
रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी : आसानी से संभलेगी अत्यधिक भीड़, मॉड्यूलर डिज़ाइन में होंगे होल्डिंग एरिया
उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और रींगस स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की मंजूरी दी गई है। 