सरकारी महकमों में अब लेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर

बिजली कंपनियों के बकाया हैं 1900 करोड़ रुपए

मीटर से संबंधित मोबाइल नंबर या के नम्बर अनुसार रिचार्ज के लिए एसएमएस भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी विभागों के स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। घाटे से जूझ रही बिजली कंपनियों के सरकारी महकमों पर 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के बिजली बिल बकाया हैं। हर बार इन बिलों की वसूली नहीं होते देख अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी कार्यालयों में अब बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिलों के भुगतान के बजाय पहले ही मीटर रिचार्ज कराए जाने से बिजली आपूर्ति में सुगमता आएगी। साथ ही बिजली कंपनियों के बिलों के प्रिंट निकालने और बकाया राशि वसूलने जैसे हालात नहीं बनेंगे। मीटर से संबंधित मोबाइल नंबर या के नम्बर अनुसार रिचार्ज के लिए एसएमएस भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी विभागों के स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अभी यह व्यवस्था जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में लागू होनी है। इस संबंध में निगमों को अपने क्षेत्राधिकार स्थित कार्यालयों में शीघ्र ही प्री-पेड मीटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।