राजनैतिक आरक्षण दिलाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध : ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण को लेकर जनसंवाद, जल्द होगा विस्तृत सर्वे

जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग को उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिला परिषद सभागार में मंगलवार को आयोजित संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम में भाटी ने कहा कि आयोग संभाग स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इसके साथ ही बैठक में ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि ओबीसी की प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है, लेकिन उनको आरक्षण अभी 27 प्रतिशत ही मिल रहा है। 
ऐसे में ओबीसी वर्ग को उचित राजनैतिक आरक्षण दिलाया जाए। कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सराफ, डॉ. गोपाल शर्मा व मनीष यादव, जिला प्रमुख रमादेवी चौपड़ा, उप जिला प्रमुख मोहन डागर सहित संभाग के विभिन्न जिलों से आए जनप्रतिनिधि, सामाजिक व नागरिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 

जल्द होगा ओबीसी वर्ग को लेकर विस्तृत सर्वे
भाटी ने कहा कि आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वे भी कराया जाएगा। जिसमें 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी वर्ग का राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि आयोग ओबीसी वर्ग के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके इसके लिए राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिए सवार्ेच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को रिपोर्ट देगा। वहीं आयोग के सदस्य सचिव अशोक जैन ने आयोग द्वारा सर्वे के लिए स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल एप से भी सहायता ली जाएगी जिससे सटीक जानकारी मिल सके। 

भिड़े जनप्रतिनिधि
बैठक में सिविल लाइन्स विधायक डॉ. गोपाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी की है लेकिन आरक्षण संविधान की मूल भावना के अनुरूप हो। इसके साथ ही सरकार के गुणगान करने पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। तो विधायक ने कहा कि अब आप कांग्रेस है। इस पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने शर्मा का विरोध करना शुरु कर दिया और उनसे माइक तक छीन लिया। इसके बाद आयोग अध्यक्ष ने भी शर्मा से विषय पर ही बोलने का निवेदन किया। इससे पहले यादव ने पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की बात कही।