CM गहलोत का संवाद, बोले- लोकतंत्र का दूसरा नाम सहनशक्ति, कोई आलोचना करें तो उसे स्वीकार करें

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाए जाने के लिए गुरुवार को वीसी के जरिए राज्य स्तरीय ओपन संवाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना बहुरूपिया की तरह रूप बदलता जा रहा है। डेल्टा वैरिएंट ने दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ा दी, यह बहुत घातक था। पहली वेव में लग रहा था कि भारत और आसपास के देशों में इम्यूनिटी ज्यादा थी, इस वजह से असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लहर ने हिलाकर रख दिया। तीसरी लहर आएगी या नहीं, किसी को नहीं पता। दूसरी लहर भी अचानक आई थी। कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी।

गहलोत ने कहा कि केंद्र ने पहले राज्यों पर 18 से 44 साल वालों के वैक्सीनेशन का भार डाला। राजस्थान सहित तीन चार राज्यों को वैक्सीन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसके बाद केंद्र पर दबाव पड़ा और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सबको फ्री वैक्सीन की घोषणा की। भारत सरकार का कोरोना पैकेज डिफेक्टिव है, इसमें अनाथ बच्चों को 18 साल बाद सहायता देने की बात कही है, 18 साल बाद किसने देखा तत्काल सहायता देनी चाहिए। मैं इस पर प्रधानमंत्री से बात करूंगा। राजस्थान सरकार ने कोविड से मरने वालों के लिए पैकेज घोषित किया है, जिसमें अनाथ बच्चे, विधवा को तत्काल एक लाख रुपए और मासिक राशि देने का प्रावधान किया है। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र का दूसरा नाम ही सहनशक्ति है। कोई आलोचना करें तो उसे स्वीकार करें। बिना तथ्यों के आलोचना गलत है, जिस तरह प्रदेश में वैक्सीन को लेकर की गई।

गहलोत ने कहा कि मुझे दो वैक्सीन लगी थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे भी कोरोना हो गया, लेकिन वैक्सीन के कारण मौत का खतरा नहीं रहा। कोरोना में राजस्थान का प्रबंधन बेहतरीन रहा। वैक्सीनेशन में भी हम आगे हैं। भारत सरकार ने भी इसकी तारीफ की। हमारी रोज की कैपेसिटी 15 से 20 लाख वैक्सीन रोज लगाने की है, लेकिन जब तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलेगी, तब तक इस क्षमता का क्या फायदा। केंद्र सरकार ने 21 जून से सबको फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है, लेकिन जरूरी है कि वैक्सीन की सप्लाई जारी रहे। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक वैक्सीन न लगे, तब तक मास्क ही इलाज है।

सीएम गहलोत की वीसी से सम्बद्ध विभागों के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मेयर, सभापति, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, पीएमओ, जिला परिषद सदस्य, पार्षद, प्रधान, स्थानीय निकायों के चेयरपर्सन, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंच स्तर तक के प्रतिनिधि व सिविल सोसाइटी/एनजीओ प्रतिनिधि, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, स्पोर्ट्समैन भी जुड़े।