राइजिंग राजस्थान समिट से जुड़े कार्य 10 अक्टूबर तक कराए जाएंगे पूर्ण : जेडीसी

जयपुर। जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक हुई जिसमें समस्त प्रकोष्ठों की ओर से पीपीटी के माध्यम से अपने-अपने प्रकोष्ठों का प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित कार्य 10 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया गया कि जेडीए को 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व नीलामी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जोन कार्यालयों से नीलामी के प्रस्ताव अपेक्षित है, जिससे जेडीए की आय में वृद्धि हो सकेगी। जेडीसी ने सेक्टर व्यावसायिक भूखण्डों, मुख्यत: जोन-9, 10 व 11 रिंग रोड परियोजना में नीलामी के लिए उपलब्ध भूखण्डों का चिह्निकरण कर नीलामी में रखने के निर्देश दिए। जोन-10 में गोविंदपुरा योजना, जोन-11 स्थित चिरोंता में वेयर हाउस योजना, जोन-12 स्थित जयरामपुरा में ईको-फ्रेंडली फार्म हाउस स्कीम (292 भूखण्ड) स्कीम, नाहरी का बास, जोन-14 स्थित कैलाशपुरा में खोखावास में नई स्कीम लांच करने के निर्देश दिए। कोर्ट कैसेज का निस्तारण त्वरित गति से करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों की निरंतर मॉनिटरिंग कर पेन्डेन्सी शून्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को संबंधित प्रकरण के बारे में सुनवाई से पूर्व विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रकोष्ठ के ओआईसी को निर्देश दिए, जिससे निर्णय जेडीए के पक्ष में पारित हो। इसके बाद कोर्ट निर्णय उपरांत तत्काल प्रभाव से यथा अनुकूल कानूनी कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए। 

गुणवत्तापूर्वक प्राथमिकता से कराए कार्य
सभी जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन में लैण्ड बैंक की सूचना 30 सितम्बर तक भिजवाने के निर्देश दिए। जोन उपायुक्त इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हैं एवं उनकी ओर से  राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 से संबंधित मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर कार्रवाही करवाने के निर्देश दिए। 

लैण्ड बैंक से संबंधित सूचना करें अपलोड
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की वेबसाइट पर लैण्ड बैंक से संबंधित सूचना 30 सितम्बर तक अपलोड करने करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2023-2024 में 10 हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि रूपान्तरण एवं 5 हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के प्रकरणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। 

यह भी दिए निर्देश
उन्होंने रोपाडा फार्म हाउस योजना के  15 भूखण्डों से अतिक्रमण हटवाने, जोन-10 में अवैध खनन को रोकने, 50 बीघा सरकारी भूमि को नीलामी में रखने, झोटवाड़ा आरओबी की सर्विस रोड में आ रहे अतिक्रमणों को हटवाकर सड़क बनाने के निर्देश दिए।