गिवअप योजना में 4 हजार से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए नाम

कोटा में सबसे ज्यादा लोग सामने आए

गिवअप योजना में 4 हजार से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए नाम

खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम लोगों के स्वेच्छा से नाम हटवाने की खाद्य विभाग की गिवअप योजना में प्रदेश भर में अब तक 4 हजार से ज्यादा लोग अपना नाम हटवा चुके हैं

जयपुर। खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम लोगों के स्वेच्छा से नाम हटवाने की खाद्य विभाग की गिवअप योजना में प्रदेश भर में अब तक 4 हजार से ज्यादा लोग अपना नाम हटवा चुके हैं। कोटा जिले में सबसे ज्यादा 1962 लोगों ने अपने नाम हटवाए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान चलाया है। जिसमें राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए अभियान में कार्यवाही की जा रही है। सरकार का कहना है कि जो लोग सक्षम है वह खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटा लें,ताकि पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सके। स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने भी कहा है कि अगर 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

कोटा में सबसे ज्यादा नाम हटे, 12 जिलों में एक भी नाम नहीं हटा
खाद्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार विभाग के पास 41 जिलों की रिपोर्ट देखें तो अब तक करीब 4 हजार से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लिया है। सबसे अधिक नाम हटवाने वाले जिलों में कोटा में सबसे ज्यादा 1962 लोगों ने नाम हटवाया। इसके अलावा डीडवाना कुचामन में 374, नागौर में 374, श्रीगंगानगर में 290, हनुमानगढ़ में 218, करौली में 209, झुंझुनूं में 196, चूरू में 142, बीकानेर में 113 लोगों ने अपने नाम स्वेच्छा से हटवाए। सबसे कम डीग जिले में में 2 लोगों ने ही अपने नाम हटवाए। वंही,12 जिलों में एक भी व्यक्ति ने अपना नाम नहीं हटवाया। जयपुर शहर सहित बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर-बालोतरा, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर, सांचौर, दूदू, जैसलमेर, अनूपगढ़ और नीमकाथाना जिले शून्य नाम वाले जिलों में शामिल हैं। 

इनका कहना है.
गिवअप योजना में 31 जनवरी तक लोग स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद सक्षम लोगों के नाम विभागीय स्तर पर हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इन नामों के हटने पर हम इनकी जगह पात्र लाभार्थियों को जोड़ेंगे, ताकि उनको गेंहू उपलब्ध कराया जा सके।
- पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग

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