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दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा: सीएम रेखा ने कहा-किसानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है सरकार, गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए गेहूं खरीद मानकों में बड़ी छूट दी है। अब 70% लस्टर लॉस और 15% तक सिकुड़े दानों वाला गेहूं भी सरकारी केंद्रों पर खरीदा जाएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 
अमेरिका-ईरान युद्ध ने बढ़ाई वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चिंता: कृषि व्यापार नियमों को बदलने की कवायद तेज, विश्वजीत धर ने कहा-होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात संचालन में आई बाधा
अमेरिका-ईरान युद्ध ने वैश्विक खाद्य और उर्वरक आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा से बढ़ती लागत को देखते हुए विशेषज्ञ अब WTO के पुराने नियमों को बदलने की वकालत कर रहे हैं। भारत सब्सिडी और नए विदेशी स्रोतों के जरिए यूरिया व डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित कर खाद्य सुरक्षा बचाने में जुटा है। 
प्रल्हाद जोशी का लोकसभा में जवाब: हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा मुफ्त राशन, दुकान से बिना राशन वापस नहीं जा रहे लोग
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में आश्वस्त किया कि प्रमाणीकरण की कमी के बावजूद किसी भी पात्र लाभार्थी को मुफ्त राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन दुकानदारों का कमीशन और आवंटन राज्य सरकारों के अधीन है। मध्य प्रदेश में 100% राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। -(630-x-400-px)-(10)4.png)
भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते की ओर बड़ा कदम, व्यापार और रणनीतिक रिश्तों को मिलेगी नई गति
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भारत ने गुरुवार को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर साइन किए, ताकि 2004 से रुके हुए ट्रेड पैक्ट के लिए बातचीत फिर से शुरू हो सके। 5.png)
एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा : निर्देश देते हुए कहा- घी, दूध, पनीर के नियमित सैंपल लें, 90 दिन में जांच कर फैसला दें
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केन्द्रीय सीईओ ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे 
स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है खाद्य सुरक्षा
स्वच्छ भोजन केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है। 
गिवअप योजना में 4 हजार से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए नाम
खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम लोगों के स्वेच्छा से नाम हटवाने की खाद्य विभाग की गिवअप योजना में प्रदेश भर में अब तक 4 हजार से ज्यादा लोग अपना नाम हटवा चुके हैं 
खाद्य सुरक्षा: 66 हजार कर्मचारियों से 80 करोड़ रुपए की वसूली
अभियान के बाद विभाग डीएसओ के माध्यम से अभी तक योजना से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई करेगा। 1.png)
खाद्य सुरक्षा का सर्वर बार-बार ठप्प, राशन लाभार्थी हो रहे परेशान
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राशन की दुकानों के बाहर सीनियर सिटीजन वृद्ध महिलाएं पुरुष मशीन पर सही से अंगूठा का निशान नहीं आने से परेशान है। 
खाद्य सुरक्षा पर बीजेपी ने उठाए सवाल: सरकार से वायदा पूरा करने की मांग
खाद सुरक्षा से वंचित 10 लाख लोगों का नाम सरकार योजना से जोड़ेगी बात पर दिया जोर। 
फूड सिक्योरिटी लिस्ट से 70 लाख अपात्र हटाए
खाद्य विभाग ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जुड़े पांच करोड़ नामों में से अब तक 70 लाख अपात्र लोगों की पहचान कर ली है। इन लोगों से राशि वसूलने के साथ ही प्रदेश में दस लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की कवायद भी शुरू कर दी गई हैं। 