खाद्य सुरक्षा: 66 हजार कर्मचारियों से 80 करोड़ रुपए की वसूली

जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब का एक रुपए किलो गेंहू डकारने वाले हजारों कर्मचारियों को खाद्य विभाग डीएसओ के माध्यम से नोटिस जारी कर अब तक उठाए गेंहू की राशि 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूलेगा। आरजीएचएस में जनाधार लिंक के बाद अब तक 66 हजार कर्मचारियों से 80 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। शेष कर्मचारियों को अगले महीने डीएसओ के माध्यम से नोटिस देने की तैयारी तेज कर दी है। 

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों सहित सक्षम लोगों से अपील की थी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिवअप अभियान के तहत योजना में स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिससे गरीबों को उनके हिस्से का अन्न मिल सके। गिवअप करने वाले के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभियान के बाद विभाग डीएसओ के माध्यम से अभी तक योजना से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई करेगा। खाद्य विभाग के अफसरों का कहना है कि पिछले दो साल से सरकारी कर्मचारियों को गेंहू देने पर रोक लगा रखी है। गेंहू नहीं मिल पाने के कारण बाद में उनका नाम पोर्टल से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

अपात्र होने के बावजूद उठाया गेंहू, वसूली से बचने की जुगत
जब योजना 2013 में शुरू हुई तो योजना से जुड़ने के लिए लाखों आवेदन आए। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे। चुनावी समय नजदीक होने के कारण राजनीतिक दबाव में पर्याप्त जांच नहीं होने से बडी संख्या में नाम जुड़ गए। गहलोत सरकार में मंत्री रहे रमेशचन्द्र मीणा ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद सरकार बदलने के बाद प्रक्रिया सुस्त पड़ गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केन्द्र सरकार के आदेशों की पालना में अब यह कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। कुछ कर्मचारी अभी भी वसूली से बचने की जुगत में लगे हुए हैं।

वेतन से भी हो सकती है वसूली
उन सरकारी कर्मचारियों से वसूली होगी, जो अपात्र होने के बावजूद गेंहू उठा रहे हैं। कई जगह अभी भी गरीबों को मिलने वाले गेंहू को सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फर्जी तरीके से उठा लेते हैं। इनसे वसूली के लिए संबंधित एसडीएम राशि जमा कराने का नोटिस करता है। राशि जमा नहीं कराने पर वेतन से भी वसूली करने का प्रावधान है।

वहीं, हाल ही में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने चौपहिया वाहन मालिक और आयकर दाताओं का खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने का फैसला लिया। इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से ब्यौरा मांगा है। परिवहन विभाग से ट्रेक्टर और कॉमर्शियल श्रेणी छोड़कर सभी चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है तथा आयकर विभाग से इन्कम टैक्स देने वालों की सूची मांगी है।